पीडित विवाहितांना 2005 च्या कायद्यामुळे अनेक अधिकार बहाल

घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्याने खऱ्या अर्थाने महिलांचे संरक्षण

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ हा भारतीय संसदेने संमत केलेला एक कायदा आहे, जो महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी लागू करण्यात आला. हा कायदा २६ ऑक्टोबर २००६ रोजी लागू झाला. त्याला २० वर्ष पूर्ण होत आहेत. पहिल्यांदाच, या कायद्याने घरगुती हिंसाचाराची व्यापक व्याख्या केली त्यात केवळ शारीरिक हिंसाचारच नाही तर भावनिक, मौखिक, लैंगिक आणि मानसिक अत्याचार यासारख्या इतर प्रकारच्या हिंसाचाराचा देखील समावेश आहे. कुटुंब न्यायालयातील या विषयावरच्या तज्ज्ञ वकील राणी कांबळे यांची मुक्तचिंतनपर मुलाखत

महिलांविषयी असलेल्या कायद्यांचा दुरुपयोग होतो आहे अशी उघडपणे चर्चा समाजामध्ये होताना सध्या दिसते महिलांच्या सुरक्षेसाठी खूप कायदे आहेत मध्यंतरी एका राज्यात तरुण महिलेने प्रियकरासोबत पतीचे तुकडे तुकडे केले होते. पिंपात तुकडे भरले होते. ती अत्यंत क्रूर घटना पुढे आणून महिलांकडून पुरुषांवर अन्याय होतो अशी चर्चा पुरुषांकडून स्पष्टपणे होते आहे.

खरे तर संविधानाने महिला आणि पुरुषांना समान हक्क दिलेले आहेत समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार यासाठी संविधानामध्येच १५/३ हे आर्टिकल आहे महिला आणि बालके यांना संरक्षणाची गरज आहे असे ते सांगते. या आर्टिकल प्रमाणे संसदेला हक्क आहेत को त्यांच्या संरक्षणासाठी वेगवेगळे कागदे करता येऊ शकतात, बालकांसाठी पोक्सो कायदा आहे. तसेच महिलांसाठी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ आहे. भारतीय दंड विधानातील ४०८ कलम हुंडाबळीसाठी असते ही बाब आता सामान्यांपर्यंत पोहचली आहे. कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५ मध्ये आला. हा कायदा खूप चांगला आहे. वा कायद्यामुळे महिलांना प्रथमच संरक्षण मिळाले आज पर्यंत जे संरक्षण अत्यावश्यक आहे ती मिळत नव्हते. पती-पत्नीमध्ये बाद झाला तर पती पत्नीला घराबाहेर काढू शकत होता. क्वचितच माहेरी तिला आश्रय मिळत होता. त्यांनीही इभ्रतीच्या कारणांनी आसरा दिला नाही तर ती बेघर होत असे. ती घराबाहेर पडल्यानंतरही पतीचा तिच्यावर डोळा असायचा. तो तिला फोन करून किंवा रस्त्यावर भेटून धमकी देत असे. २००५ च्या कायद्यानुसार विवाहित महिलेला प्रथमच छळवादी पतीच्या घरातच रहिवासाचा हक्क मिळाला, तो आतापर्यंत कधीच मिळाला नव्हता. अनेक महिलांना सासरी किंवा माहेरी आश्रय मिळाल्यामुळे वसतिगृहात किंवा अनाथागृहात दिवस काढावे लागत होते. शारीरिक मानसिक छळाबद्दल, ४९८ कलमानुसार घराबाहेर काढल्या गेलेल्या महिलेला आश्रय मिळत नव्हता. अंगावरच्या कपड्यांनिशी तिला घराबाहेर पडावे लागत असे. आई-वडिलांनी घरात घेतले नाही तर राहायचे कुठे असा प्रश्न होता. भाड्याने खोली घेऊनही स्वतंत्र राहता येत नव्हते. राहण्याचा अधिकार, पतीकडून घरभाडे मिळवण्याचा अधिकार नव्या कायद्यानुसार महिलांना मिळाला. हा अतिशय महत्त्वाचा अधिकार महिलांना मिळाला. तो पीडित महिलांसाठी गरजेचा होता.

२००५ पूर्वी पती-पत्नीमध्ये वाद झाला तर पतीने पत्नीला घराबाहेर काढले तर राहायचे कुठे हा मोठा प्रश्न तिच्या समोर उभा राहत असे. या कायद्यामुळे महिलेला सुद्धा घरात राहण्याचा हक्क आहे हे सांगण्यात आले. पती तिला घराबाहेर काढू शकत नाही. जो पर्यंत त्या खटल्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत पती तिला घराबाहेर काढू शकत नाही अशी महत्त्वाची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. ‘राईट ऑफ रेसिडेन्स’ हा खूप महत्त्वाचा कायदा आहे. ‘राईट टू लिव्ह’ मध्ये अन्न, वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजा येतात. त्यामध्ये निवारा ही महिलेची मूलभूत गरज असते.

महिलांना या २००५ च्या कायद्यामुळे देखभाल खर्चाचा अधिकार सुद्धा मिळाला. ती जर पैसे कमवत नसेल तर पतीने तिला दरमहा विशिष्ट रक्कम दिलीच पाहिजे असे कायद्यामध्ये नमूद आहे. ती जर कमवत नसेल तर तिचे पालन पोषण कोण करणार? मुलांचा अधिकार जर तिच्याकडेच असेल तर मुलांच्या देखभालीसाठी खर्च सुद्धा पीडितेला मागता येतो. त्यापूर्वी महिलेला वेगवेगळ्या खटले दाखल करावे लागत होते. पोटगीसाठी, धमक्यांसाठी वेगळे फौजदारी गुन्हे दाखल करावे लागत होते. नव्या कायद्यामुळे अनेक अधिकार आणि हक्क बहाल करण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार तमाम भारतीय महिला वर्गाला ‘बंच ऑफ राईट्स’ मिळाले ही खूप समाधानाची बाब आहे. या कायद्याने खऱ्या अर्थाने महिलांच्या संरक्षणाची काळजी घेतली. या कायद्यानुसार ती आपले स्त्री धन सुध्दा मागू शकते. तसेच स्वतःचे दागिने, पतीने घातलेले दागिने, आई-वडिलांनी, - नातेवाईकांनी दिलेले दागिने परत मागू - शकते. पूर्वी छळवादी पती तिला कोणत्याही - संपत्ती शिवाय घराबाहेर घालवत असे. दोघांमध्ये इतकी भांडणे होतात की आई वडील तिला येऊन आपल्या घरी घेऊन जातात. त्यावेळी ते हा विचार करत नाहीत की आपण तिच्या सर्व वस्तू, दागिने सुद्धा घेऊन गेले पाहिजे.

विवाह झाल्यानंतर महिला आर्थिक, शैक्षणिक, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पॅन . कार्ड इतर महत्त्वाची कागदपत्रे एखाद्या लॉकर मध्ये घरी ठेवत असतात. लग्न समारंभाला जाण्यासाठी कधी कधी सासवा सुद्धा ते दागिने घेतात आणि परत देत नाहीत. वा स्त्री धन पतीच्या घरीच राहून गेले असेल तर पती पीडितेला कोर्टात जावे लागते. नवीन कायद्यामध्ये एकच खटला दाखल करून सर्व दावे करता येतात. एखाद्या पीडितेला - वकील हवा असेल तर तिला विनामूल्य वकील उपलब्ध केला जातो. इतके हक्क या कायद्याने बहाल केले आहेत.

आपल्याकडे काय व्हायचे की कोर्टामध्ये खटला दाखल केल्यानंतर महिलांना हक्क मिळवायचे. आता तिला असाह्य अवस्थेत संरक्षण अधिकाऱ्याचे कवच सुद्धा घेता येते. या कायद्यानुसार ‘प्रोटेक्शन ऑफिसर’ कडे गेल्यानंतर तो लगेच काम करायला सुरुवात करतो. खटला दाखल करण्याआधी सुद्धा तिला दिलासा मिळतो. समजा तिला राहायला घर नसेल तर तात्पुरत्या स्वरूपात निवारा उपलब्ध केला जातो. ‘एनजीओं’च्या मार्फत हे घर सहसा उपलब्ध केले जाते. पीडितेला खूप मारहाण झालेली असेल, जखमा असतील, मानसिक धक्का बसला असेल आणि तिला वैद्यकीय उपचारांची गरज असेल तर ती सुद्धा पूर्ण केली जाते. ‘प्रोटेक्शन ऑफिसर’ अशा पीडित महिलांचा जणू पालकच असतो. त्याच्या माध्यमातून पीडित महिलेचे कौन्सिलिंग सुद्धा केले जाते. तिला जी गरज असेल ती देण्याची जबाबदारी ‘प्रोटेक्शन ऑफिसर’वर असते.

एखाद्या पीडितेला नवऱ्याने जबर मारहाण केली, जखमी झाली तरी पूर्वी त्याच्यावर स्वतंत्र फौजदारी गुन्हा दाखल होत नव्हता. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कायद्याच्या एकाच ४९८ कलमाखाली हा गुन्हा सुद्धा गृहीत धरला जाई. किती झाले तरी कौटुंबिक हिंसाचार आहे त्यामुळे तिचे शक्यतो समुपदेशन केले जात असे. सकाळी नवरा कडाक्याचे भांडण करून घरातून बाहेर निघून गेल्यानंतर ती लोकलज्जेसाठी काय विचार करते की आपल्याला संसार करायचा आहे. आईवडिलांची मान खाली जाऊ नये. ज्या घरात आपल्याला नांदायला दिले आहे तिथेच आपले आयुष्य जायचे आहे. ‘नवऱ्याने मारले, पतीने झोडले, जायचे कुठे?’ अशी किंवा ‘उठेगी मेरी अर्थी तेरेही आंगन से’ वगैरे पारंपरिक तुळशीवृंदावना भोवती फेऱ्या मारणारी, सोशिक बाई महिलांमध्ये संस्कृती आणि परंपरेकडून ठासून भरण्यात आली आहे. आधुनिक काळात सुद्धा याच विचारांनी बांधून घेतलेल्या असंख्य महिला असतात.

मरणाच्या दारातून वाचूनही महिला नवऱ्याला एक संधी द्यायला तयार असतात. अशा प्रकरणांमध्ये पती-पत्नीमध्ये तडजोड केली जाते. अशी प्रकरणे कौटुंबिक न्यायालयात मध्यस्थीसाठी येतात. पतीने दिलेल्या त्रासामुळे तिला खटला दाखल करणे भाग पडले आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की साठ दिवसाच्या आत निकाल लागला पाहिजे पण केवळ ६० दिवसांत कोणता निकाल लागतो? अंतरिम पोटगीचा निकाल सुद्धा साठ दिवसांच्या आत होत नाही. खटला दाखल झाल्यानंतर सात दिवसात तिला पोरगी मिळालीच पाहिजे असे कायद्यामध्ये अभिप्रेत आहे. तात्पुरती पोटगी सुद्धा कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत मिळण्याची तरतूद आहे.

मात्र पीडित महिलेला सहा महिने अंतरिम पोटगीसाठी झगडावे लागते. कधी सहा महिने, कधी एक वर्ष कधी दोन वर्ष असा कालावधी निकालांसाठी लागू शकतो.

न्यायालयांपुढे हजारो खटले प्रलंबित आहेत. कौटुंबिक न्यायालयात सुद्धा न्यायाधीशांची संख्या खूप अपुरी आहे. एखाद्या न्यायाधीशासमोर पाच वर्षे एसुद्धाखादी केस प्रलंबित आहे त्यामध्ये त्या न्यायाधिशाने काय केले आहे हे कोण पाहणार? तिच्या अंतरिम पोटगीचा साधा अर्ज वेळीच मंजूर होत नाही. पाच-सहा वर्षे होऊनही तिच्या आयुष्याला दिशा देणारा घटस्फोट खटला रेंगाळलेला असतो. तो कशामुळे हे कोण पाहणार न्यायाधीशांवर सुद्धा याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या वतीने काही दबाव येत नाही. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयात सुद्धा ‘तारीख पे तारीख हेर दुष्ट चक्र सुरू असते.

कौटुंबिक न्यायालयात एकेका न्यायाधीशापुढे २०० पेक्षा जास्त खटले असतात त्यापैकी ते किती चालवतात हे कोण पाहते? खरे तर खटल्यांना विलंब हा न्यायाधीशांकडून होतो आहे. काही अपवाद आहेत, परंतु ५० टक्के खटल्यामध्ये विलंब न्यायाधीशांमुळे होती असा आमचा दीर्घ अनुभव आहे. ते फार गंभीरपणे हा विषय घेत नाहीत. एखादी तारीख असेल आणि प्रतिस्पर्धी पक्षाकडून तहकुब तसा अर्ज आला तर न्यायाधीश पुढची तारीख देतात. पाच वर्षे कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला फक्त सुनावणी अवस्थेत आहे यावर कोणाचे नियंत्रण असते की नाही? एखादे प्रकरण पुढे आले तर नोटीस कालावधीत किमान अंतरिम पोटगीच्या दाव्याचा निर्णय करु, असे न्यायाधीत का ठरवत नाहीत?